भद्रगोल हुँदै बागमती

बागमती प्रदेशमा जनताको आवाज सुन्न छाडिएको छ । सरकारले जनताको कुरा सुन्दैन भने प्रतिपक्ष र विपक्षलाई राजनीतिक जोड घटाउले भ्याईनभ्याई छ । अहिले सरकार संसद सँग भागिरहेको छ भने अन्य दलहरु पनि राजनीतिक रुपमा रुमल्लिएका छन् । बागमती प्रदेशमा अल्पमतको सरकार भएको २० दिन पुगिसक्दा पनि विपक्षी गठबन्धनले निणर्य गर्न सकेको छैन । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै प्रदेश सरकार गत भदौ २३ गते देखि अल्पमतमा परेको हो । एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन् ।

नेकपा एसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन ५५ सांसद चाहिन्छ । साना दलसँगको सहकार्यमा शाक्यको पद जोगिने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्ष गठबन्धनले आफने दाबी पेश गर्न नसक्दा अल्पमतको सरकार लम्बिरहेको हो । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको अलमलमा विपक्षी गठबन्धन देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पद बाधक बनेको छ। गठबन्धनमा रहेको दुईवटा दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि वर्तमान सरकारविरुद्व जान नसकेको विपक्षीलाई मुख्यमन्त्री पद बाधक बनेको हो ।

शाक्य नेतृत्वको सरकारविरुद्व रहेको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्न्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा वर्तमान सरकारको कार्यकाल लम्बिँदै गएको छ। गठबन्धनको कारणले सरकारको भविष्य निक्र्यौल नहुँदा सरकार आफुलाई टिकाउन लाग्ने र प्रतिपक्ष सहित विपक्षी दलहरु सरकार ढाल्न लाग्ने हुँदा प्रदेशका राजनीतिक दलहरुले जनताको कुरा उठाउन छोडेका हुन् । हेर्दा सामान्य लागेता पनि गम्भिर विषय हो । यसमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।